गरजू विद्यार्थ्यांसाठी ‘सुपर १००’ उपक्रम; प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार सरकारी कोचिंग सेंटर्स

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र सरकार गरीब आणि ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी एका विशेष योजनेवर काम करत आहे. देशातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेश (Medical and Engineering Admissions) परीक्षा म्हणजेच NEET आणि JEE ची तयारी (Preparation for NEET and JEE) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन वर्षांचे पूर्णपणे मोफत प्रशिक्षण (2 years of completely free training) देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक विशेष निवासी कोचिंग सेंटर (Residential Coaching Centre) स्थापन केले जाईल. या उपक्रमाला ‘सुपर १००’ (‘Super 100’) असे नाव देण्यात आले आहे.

ही सुविधा सर्वांसाठी खुली नसेल. केवळ शैक्षणिक गुणवत्ता सिद्ध करणारे आणि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणारे विद्यार्थीच यासाठी निवडले जातील. योजनेमागील मुख्य संकल्पना म्हणजे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमधून सर्वोत्तम १०० विद्यार्थ्यांची निवड करणे आणि त्यांना देशातील नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी दोन वर्षे तयार करणे. अनेकदा ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी हुशार असूनही मागे पडतात, कारण त्यांना महागडे खाजगी कोचिंग किंवा मोठ्या शहरांमधील राहण्याचा खर्च परवडत नाही. ही दरी भरून काढण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

एका राष्ट्रीय वृत्तवाहीनीच्या अहवालानुसार, निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी मोफत शिक्षण, निवास, भोजन आणि अभ्यासाचे सर्व आवश्यक साहित्य पुरवले जाईल. त्यामुळे ते कोणत्याही चिंतेशिवाय तयारीवर लक्ष केंद्रित करू शकतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी अलीकडेच बैठकीत या प्रस्तावाचा आढावा घेतला. शालेय शिक्षण विभागाने तयारी पूर्ण केली असून मंजुरीसाठी फाईल वित्त विभागाकडे पाठवली आहे. हिरवा कंदील मिळताच काम सुरू होईल.

प्रस्तावित योजनेनुसार, प्रत्येक जिल्ह्यातील एका प्रमुख सरकारी शाळेचा विकास कोचिंग सेंटर म्हणून केला जाईल. एका केंद्राच्या उभारणीचा आणि चालवण्याचा अंदाजित खर्च सुमारे १.१५ कोटी रुपये असून त्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास परिषदेच्या निधीचा वापर केला जाईल. नामांकित खाजगी कोचिंग संस्थांच्या सहकार्याने अध्यापन करावे की सरकारी शिक्षक आणि संसाधनांचा वापर करावा, यावर अधिकारी सध्या विचार करत आहेत.

आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही होतकरू विद्यार्थ्याचे स्वप्न भंगू नये, हेच या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवून केवळ गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत लाभ पोहोचेल याची खात्री केली जाईल. निवड झालेल्यांना राहणे, जेवण आणि पुस्तके मोफत पुरवली जातील.

यापूर्वी २०२३ मध्ये आदिवासी विकास विभागाने गोंदिया जिल्ह्यात ४५ दिवसांचे संक्षिप्त शिबिर आयोजित केले होते. त्यामध्ये २० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी JEE Advanced परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले होते. आता संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर ही कार्यपद्धती राबवण्याची तयारी सुरू आहे.